बर्दिया,फागुन ३(फरकसमाचार)/ श्रीपन्चमि अर्थात सरस्वती पूजाको अवसरमा निजि बिद्यालयले टाँगेको व्यानरमा निशुल्क भर्नाको अवसर भनेर ठूला–ठूला अक्षरमा लेखेको देखियो । सुरुवाती क्रममा रहेका देखि बर्सो देखि एकाधिकार जमाएर चर्को शुल्क उठाएका निजि बिद्यालयका गेटको पहिरन नै निशुल्क अक्षराम्भले सिगारिएको थियो ।

निजी बिद्यालयले चर्को शुल्क बिभिन्न बहानामा असुली गरेको आरोप खेपिरहेको बेलामा वास्तवमै भर्ना शुल्क निशुल्क गर्छन कि ललिपप देखाएको हो भन्नेमा अभिभावकको दुई मत देखिन्छ । बैशाख महिनापछि निशुल्क भर्ना निजि बिद्यालयले गर्देनन भन्ने त सर्वबिदितै छ । तर, सरस्वती पूजाको अवसरमा बिद्यार्थीलाई आर्कषण गर्न ललिपप देखाईरहेको महसुस गरिरहेको गुनासो गर्ने धेरै अभिभावक छन् ।

निजी बिद्यालयले भर्नालाई निशुल्कको ललिपप अभिभावक देखाएर होटल देखि लज संचालन गरेर अभिभावकको ढाड सेक्ने गरेको गुलरियाका सोमनाथ पौडलले टिप्पणी गरे । उनले आफ्नो उमेरसँग तुलना गर्दे निजि बिद्यालयको अतिरिक्त आम्दानीले संचालकको केहि बर्षको कमाईले आकास छोएकोमा व्याप्त असुन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘अव निजि बिद्यालयले केहि व्यापार गर्न बाँकि राख्दैनन्’उनी भन्छन‘बिद्यालयको नाममा सवै व्यापार गरिरहेका छन्, र ति व्यबसायबाट अतिरिक्त प्रशस्त आम्दानी भईरहेको छ ।’

बजारमा लाखौ लगानी गरेर संचालन गरेका व्यबसाय,डिलर,होटल पलायन हुने अवस्थामा पुगिरहेको अवस्थामा अध्यापन गराउँने खोलिएका निजि बिद्यालयका होटल भन्नाले क्यान्टिन र लज भन्नाले होस्टल फस्टाउँदै गरेको खुलाउँदै व्यग्य गरे । निजि बिद्यालयको एउटा लाईसेन्स भित्र बिभिन्न किसिमले संचालन गरेका व्यापारलाई समेत राज्यले करको दायरामा ल्याउँन उनले सुझाव दिए ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, नेताका छोरा छोरीलाई निजि बिद्यालयका संचालकले बिद्यालयलाई सिगार पटार गरी नमज्जाले लुटिरेहको उनको जिकिर छ । त्यसैको सिको गर्ने मध्यम र अति बिपन्न परिवार पनि निजि बिद्यालयबाट लुटिन अछुतो नरहेको तितो यर्थाथ भएको समेत उनले खुलाए ।

निजि बिद्यालयले गर्ने अतिरिक्त क्रियाकलापको बिलमा लामो सूचि समाबेश गरेर पठाउँदा अभिभाावक कंगाल भईरहेको गुनासो छ । औषधि किन्दा समेत केहि प्रतिशत छुट हुन सक्छ तर निजि बिद्यालयका प्रशासक भने छुटको नाम समेतको जानकार नभएका निजि बिद्यालयका संचालकलाई लागेको अर्को आरोप छ ।

प्रत्येक त्रैमासिकमा लाखौको नाफा गर्ने निजि बिद्यालयले सामाजिक काममा समते लगानी नगर्दा स्थानीय सरकारमा समेत भार परेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । छोरा र छोरीको खर्च अभिभावकले सकिनसकि भरिरहेका छन् नाम नखोल्ने शर्तमा एक जनप्रतिनिधिले भने औषधि उपचार गर्न पाएनन भने दुखी गरिब वडा सरकार देखि नगर सरकारका प्रतिनिधि समक्ष गिडगिडाउँछन् । राज्यले निजि बिद्यालयका संचालकले कमाएको धन सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न लगानी गर्न बाध्यकारी कानुन बनाउँनु पर्ने स्थानिय सरकारलाई सर्ब दलिय पक्ष र बुद्धिजिबि बर्गले दबाब दिन पर्ने अभिभावकको भनाई छ ।